आदेशमा भनिएको छ, “मिति २०८२।०४।२० मा माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकबाट भएको निर्णय बमोजिम इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्ने सम्बन्धी यातायात व्यवस्था विभागको मिति २०८२।०५।०३ को सूचना अनुसार अङ्ग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने कार्य उल्लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको आलोकमा कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।”
गत २० साउनमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा प्रदेशमन्त्री तथा सचिवहरू सहभागी विषयगत समितिको बैठकले १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा १ असोजदेखि लागु हुनेगरी अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिने निर्णय भएको हो । सोही निर्णयको आधारमा यातायात व्यवस्था विभागले सबै सवारीसाधनको यथाशीघ्र सम्बन्धित कार्यालयहरूमा गई ‘हाइ सेक्युरिटी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान गर्न जानकारी गराउँदै सूचना जारी गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रामबहादुर राउत सहितले १४ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, भौतिक यातायात व्यवस्था विभाग, अर्थ मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय यातायात व्यवस्था विभाग, डेकाटुर टाइगर कम्पनी नेपाललाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
हाल अन्तरिम आदेश आएपनि पूर्ण रूपमा नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपी नै लागु गर्ने आदेश आफूहरूले माग गरेको रामबहादुर राउत बताउँछन् । उनले टेकपानासँग भने, “नेपालमा ५८ लाख बढी सवारीसाधन छन् । ती सबैको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपि अनुसार नै राख्नुपर्छ ।”
उनले थपे, “हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थामा सम्पूर्ण सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा आधारित अक्षर र अङ्कमै हुनुपर्ने छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७ (१), धारा ७ (३), धारा ३२ (३) विपरीत हुन आएको हुँदा त्यो विपरीतको काम कारबाही नगर्नु/नगराउनु भन्ने सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।”
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७ मा सरकारी कामकाजको भाषाको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ७ को दफा (१) मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने उल्लेख छ । यस्तै, भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भने भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले गर्ने संविधानमा उल्लेख छ । दफा ३ मा लेखिएको छ, “भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।”
यस्तै संविधानको धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ३२ (३) मा लेखिएको छ, “नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।”
तर, अङ्ग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको निर्णय संविधान विपरीत भएको उनले बताए । उनले भने, “वरिष्ठतम अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीदेखि ७११ जना अधिवक्ता काठमाडौँबाट र सात प्रदेश, ७७ जिल्लाबाट ९२७ जना कानुन व्यवसायीहरू नै यो रिट निवेदनमा एकजुट भएका छौँ । सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । यदी आवश्यक पर्यो भने आईसीसी (इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट) कोर्टमा जान पनि भनेर २७ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तयार भएर बस्नु भएको छ ।”
यता इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्बन्धी काम जेनजी आन्दोलनयता पूर्ण रूपमा बन्द रहेको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान राई बताउँछन् । उनका अनुसार आन्दोलनअघि भने अङ्ग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुँदै आएको थियो । उनले भने, “जेनजी प्रदर्शनभन्दा पहिला अङ्ग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुँदै आएको थियो । तर प्रदर्शनका क्रममा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्माणको काम बन्द छ ।”
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादनका लागि प्लान्ट तयार पार्न ‘डेकाटुर टाइगर कम्पनी नेपाल’ले आठ/नौ महिना समय माग गरेको उनले बताए । उनले भने, “प्लान्ट तयार पारेर इम्बोस्ट नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने बेलामा भाषाको कुरा आउने हो । त्यस बेलामा सम्मानित अदालतबाट आउने आदेशको पालना हुन्छ ।”
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
