बिहीबार फागुन १४ गते, २०८२ ।
काठमाडौं : सरकारले कम्बोडिया र म्यानमारमा अलपत्र परेका ३०९ जना नेपालीको उद्धार गर्न बजेट र जनशक्ति अभावका कारण कठिन भएको जनाएको छ । आकर्षक जागिरको प्रलोभनमा गैरकानुनी रूपमा म्यानमार पुगेकामध्ये तीन वर्षयता ३९२ नेपालीको उद्धार भए पनि थपको उद्धारमा बजेट र कर्मचारी अभाव रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार कम्बोडियामा २४८, म्यानमारमा ३० र थाइल्यान्डलगायत अन्य स्थानमा ३१ जना उद्धारको पर्खाइमा छन् । दक्षिण–पूर्वी एसियामा आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा गैरकानुनी रूपमा पुगेका नेपाली अनलाइन ठगी धन्दामा फसेका हुन् । तीमध्ये ४८ नेपाली जेलमा छन् । कम्बोडियामा ८० जनाको समूह एक ठाउँमा छ, ३० जना प्रहरी हिरासतमा छन्, बाँकी छरिएको अवस्थामा छन् । परराष्ट्रका अनुसार उद्धारको पर्खाइमा रहेकामध्ये कम्बोडियाको अध्यागमन हिरासतमा ३० जना र म्यानमारको जेलमा १८ जना नेपाली छन् ।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले कम्बोडियामा, म्यानमारमा र थाइल्यान्डलगायत ठाउँबाट गरी जम्मा ३०९ जना नेपाली उद्धारको पखाईमा रहेको बताए । आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा थाइल्यान्ड, म्यानमार, लाओस, कम्बोडिया कम्बोडियाको सीमाक्षेत्रको दुर्गम जंगल क्षेत्र गोल्डेन ट्रयांगलमा सञ्चालित गैरकानुनी अनलाइन ठगीधन्दामा पुर्याइएका नेपालीहरूको संख्या ठुलो रहेको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए । ‘ठुलो संख्यामा नेपाली नागरिक म्यानमार, कम्बोडिया, लाओसको सीमाक्षेत्रमा सञ्चालित गैरकानुनी अनलाइन ठगीधन्दा रहेको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भन्ने छ । तर, संख्या यकिन हुन सकेको छैन किनभने त्यहाँका अनलाइन धन्दा पनि गैरकानुनी छ, मानिसहरू पनि गैरकानुनी रूपमा पुगेका छन्,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भने ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिणपूर्वी महाशाखा प्रमुख सहसचिव प्रकाश अधिकारीले थाइल्यान्ड र म्यानमारस्थित नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा आएका उनीहरूलाई उद्धार गर्न बजेट र कर्मचारी अभावका कारण कठिन भएको बताए । ‘हामीसँग स्रोत (बजेट) र कर्मचारी उपलब्ध भए नेपालीहरूको शीघ्र उद्धार गर्न सकिन्छ । अहिले स्थानीय एनजिओमार्फत उद्धार गर्दा समय लागेको छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वय पनि प्रतिफल आउने गरी हुन सकेको छैन,’ सहसचिव अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार भूगोलका कारण पनि डिजिटल धन्दामा लगिएकाहरूको उद्धारमा कठिनाइ रहेको सुनाए । ‘सन् २०२२ देखि हामीले नेपालीहरूको उद्धार गरिरहेका छौँ । गैरकानुनी रूपमा त्यो ठाउँमा नजान पाँचपटक ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरिसकेका छौँ, १२ पटक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छौँ,’ सहसचिव अधिकारीले भने, ‘तर पनि नेपालीहरू गइरहेको अवस्था छ । थाइल्यान्ड, म्यानमार, लाओस, कम्बोडिया सीमाक्षेत्रको निर्जन जंगलमा गैरकानुनी अनलाइन डिजिटल धन्दामा लगिएका नेपालीहरूको उद्धार कठिन भएको छ ।’
थाइल्यान्ड र म्यानमारस्थित नेपाली राजदूतावासले सम्बन्धित देशका अधिकारीहरूसँग नेपालीहरूका बारेमा चासो राखेका छन् । तर, अनलाइन ठगी धन्दा भएका ठाउँमा सरकारी पहुँच नहुँदा पनि समस्या भएको अधिकारीले बताए । ‘म्यानमारको म्याओडी भन्ने ठाउँमा एउटा ठगी धन्दामा नेपालीहरू रहेको अनुमान छ । तर, त्यहाँ म्यानमार सरकारकै पहुँच छैन, विद्रोही समूहको नियन्त्रण छ । म्यानमारको यांगुनबाट म्याओडी पुग्न १२ घण्टा कच्ची सडकमा जानुपर्छ । नेपालीहरू राखिएको जेल पनि यांगुनबाट ८ घण्टाको यातायात दूरीमा छ,’ अधिकारीले भने ।
गोल्डेन ट्रयांगलमा सञ्चालित गैरकानुनी अनलाइन स्क्यामिङ धन्दामा ३७ देशका ६० हजार कार्यरत रहेको अनुमान छ । उनका अनुसार भारत, युएई, मलेसिया, थाइल्यान्डबाट त्यहाँ नेपालीहरू पुगेका छन् । म्यानमारमा गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरेको अभियोगमा १८ नेपालीले अहिले १ वर्षको कैद सजाय भुक्तान गरिरहेको अधिकारीले बताए । ‘गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरेको अभियोगमा नेपालसहित १७ देशका ४९५ जना नागरिकलाई एक वर्ष जेल सजाय दिइएको रहेछ, म्यानमारसँग कूटनीतिक प्रयास गरेपछि नेपालीहरूलाई माफी दिएर फर्काउन म्यानमार सरकारले सहमति जनाएको छ,’ अधिकारीले भने ।
श्रम आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव पुष्पराज भट्टराईका अनुसार वैदशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको कोषको रकम खर्च गर्न अप्ठेरो छ । ‘श्रम स्वीकृति लिएकाहरूको हकमा कोसबाट खर्च गर्न पाइने नियम छ, श्रम स्वीकृत नलिएकाहरूको हकमा पाइँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘कम्बोडियाबाट उद्धारका लागि नेपालीहरूले अनुरोध गरेका छन् । तर, कर्मचारी पठाउन समस्या छ । बैंककस्थित दूतावासमा बजेट छैन । कर्मचारी र बजेट भएको अवस्थामा पनि उद्धार प्रक्रिया लामो र जटिल छ ।’
ठगी धन्दामा पुगेकाहरूको फोन र राहदानी खोसिएको छ । ‘उनीहरू अरूको फोनबाट सम्पर्क गर्छन्, यस्तो ठाउँमा छौँ, उद्धार गरिदिनुप¥यो भन्छन् । तर, त्यहाँ पुग्न कठिन छ । बाटो राम्रो छैन, कर्मचारीको पर्याप्त संख्या छैन, बजेट छैन,’ भट्टराईले भने । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार म्यानपावरमार्फत १०४ देशमा नेपालीहरू श्रमका लागि जान पाउँछन् भने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर १८४ देशमा जान पाउँछन् । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर म्यानमार गएको भेटिएको सहसचिव भट्टराईले बताए । नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोले म्यानमारबाट बैंकक हुँदै नेपाल फर्केका नेपालीहरूलाई एयरपोर्टबाटै कार्यालय लैजाने सोधखोज गरेर घर पठाउने गरेको छ । हालसम्म गैरकानी रूपमा नेपालीहरूलाई लैजाने गिरोहविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको छैन ।
