विह२६ चैत २०८२ ।
काठमाडौं : मन्त्री पदमा बहाल भएको १४ दिनमै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहलाई पदीय भूमिकाबाट बर्खास्त गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले मन्त्री साहको विषयमा उठेका जानकारी सहित सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बिहीबार पदमुक्त गरेका हुन् ।
मन्त्री साहले पदीय दुरुपयोग गरेर आफ्नो श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियमितता दिने कार्य गरेसँगै उनी विवादमा परेका थिए । पदमुक्त साहले आफ्नो श्रीमतीलाई जिम्मेवारी दिनका लागि रास्वपाको विधान उल्लंघन गरेका थिए ।
रास्वपाको विधान ७१ ले परिवारका सदस्यलाई नियुक्त गर्न निषेध गरेको छ । विधानको धारा ७१ (२) मा भनिएको छ, ‘पार्टीको केन्द्रीय निकाय र प्रदेश निकायका सदस्यको परिवारबाट पार्टीको कुनै पनि निकाय र पार्टीको तर्फबाट राज्यका कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस वा मनोनीत गरिने छैन ।’
पार्टीका अनुशासन समितिका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालले मन्त्री साहले विधानको व्यवस्थाको बर्खिलाप गरेको बताए ।
मन्त्री साहले गरेको कार्यप्रति सञ्चारमाध्यममा समाचारहरू प्रकाशित भएसँगै अनुशासन समितिले उक्त विषयमा उनीसँग जानकारी मागेको थियो । अनुशासन समितिका कार्यवाहक प्रमुख रिमालका अनुसार मन्त्री रिमालले जानकारी दिन आनाकानी गर्ने, अपूर्ण र झुटो विवरण पठाएका थिए ।
मन्त्री साहले गरेको व्यवहार जनअपेक्षा विपरीत, पार्टीको विधान, कार्यविधि मूल्य, मान्यता, नीति, सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल हुन गएकोले आवश्यक कारबाहीका लागि पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई अनुशासन समितिले पत्र पठाएको थियो ।
अनुशासन समितिको पत्रको आधारमा सभापति लामिछानेले २६ चैतमा मन्त्री साहका विषयमा जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री शाहलाई सिफारिस पत्र लेखेका थिए । मन्त्री साहलाई पदमुक्त गर्न विधानको धारा २५ (४) र ६९ को आधार लिइएको छ । विधानको दफा २५ (४) ले सभापतिले पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादा माथि आँच आउन नदिन जिम्मेवारी सुम्पेको र पदको दुरुपयोग भएको अवस्थामा विधानको ६९ अनुसार जिम्मेवारी पाएकालाई फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था व्यवस्था छ ।
रास्वपाको विधानलाई टेकेर मन्त्रीबाट साहलाई फिर्ता गर्न सभापति लामिछानेले सिफारिस गरेका थिए । त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले श्रममन्त्रीबाट साहलाई पदमुक्त गरिदिए ।
राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक डा. कृष्ण पोखरेल मन्त्री साहलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयलाई रास्वपा सुशासनको पक्षमा खरो देखिएको टिप्पणी गर्दछन् । पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ । पार्टीको सिफारिसको आधारमा बर्खास्त गरेपछि निर्णयलाई सबैले अपनत्व लिने अवस्था बन्छ ।’
अनियमितता र अराजक हुनेहरूप्रति पार्टी निर्मम हुने सभापति लामिछानेले आफ्ना सांसदहरूको अभिमुखीकरणमा बताइसकेका थिए । अभिमुखीकरणका क्रममा सभापति लामिछानेले अनुशासनका लागि रास्वपा निर्मम हुने र अराजकतालाई स्विकार्न नसकिने बताएका थिए । प्रभावकारी कार्य गर्न नसक्ने र अनुशासन पालन नगर्ने सांसदलाई फिर्ता बोलाउने चेतावनी दिँदै लामिछानेले त्यस बेला भनेका थिए,‘एउटा कुरा साथीहरूलाई स्पष्ट गर्नुपर्दछ । दुई तिहाइको संख्या घट्ला भन्ने कुराको परवाह नगरी रास्वपाले जन्मदेखि आफ्नो विधानमा स्थापित गरेको ‘राइट टू रिकल’ को व्यवस्थालाई यस पटक कडाइका साथ लागु गर्छ ।’
रास्वपाले स्थापनाकालीन समयदेखि नै विधानमा सांसद फिर्ता बोलाउने व्यवस्था गरेको छ । संशोधित विधानमा पनि उक्त प्रावधानलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका सांसदलाई फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था विधानमा छ । प्रत्यक्षतर्फका जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता गर्ने अधिकार साधारण सदस्यलाई दिइएको छ भने समानुपातिक सांसदलाई फिर्ता गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई छ ।
विधानको दफा ६९ अनुसार ‘पार्टीका सम्बन्धित क्षेत्रका साधारण सदस्यहरूलाई आफ्ना जनप्रतिनिधिले चित्त बुझ्दो काम नगरे फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार हुने’ उल्लेख छ । प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई हटाउनका लागि गरिएको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय समितिले बनाउने नियमावलीबमोजिम सम्बन्धित क्षेत्रका साधारण सदस्यहरू निश्चित संख्या वा प्रतिशतले निर्णय गरे पार्टीको केन्द्रीय समितिले सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको पद खारेजीको प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।’
पार्टीका समानुपातिक जनप्रतिनिधिले पार्टी हित विपरीत काम गरेमा वा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा वा अन्य मनासिब कारण भएमा केन्द्रीय समितिले फिर्ता बोलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
रास्वपाले प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनाउँदा हतारमा निर्णय गर्नुपरेको थियो । काठमाडौं महानगरका तत्कालीन प्रमुख बालेन्द्र शाह पक्षसँग एकता भएसँगै दुई पक्षबाट उम्मेदवार हतार हतारमा तय गरिएको थियो । रास्वपाबाट उम्मेदवार हुनेको ट्रयाक रेकर्डमा अध्ययन गर्ने समय समेत थिएन ।
विभिन्न दल, पेसामा रहेकाहरू रास्वपा भित्रिएर उम्मेदवार बन्नेको संख्या उल्लेख्य थियो । रास्वपाले उठाएका कतिपय उम्मेदवारहरूको विगतको भूमिका र आचरणलाई लिएर टिका टिप्पणी भइरहेका छन् । सांसदहरू माथि प्रश्न उठे पनि फिर्ता बोलाउने कार्य भने सहज नहुने बुझाई राजनीतिक विश्लेषक डा. पोखरेलको छ । उनी भन्छन्, ‘रास्वपालाई आफ्नो दलबाट उम्मेदवार हुनेको ट्रयाक रेकर्ड हेर्ने समय पनि भएन होला । सांसदलाई फिर्ता बोलाउन कानुनी व्यवस्थामै भए सजिलो हुने थियो । पार्टीको विधान अनुसार फिर्ता बोलाउन अलि गाह्रै होला ।’
अघिल्लो संसदमा समानुपातिक सांसद रहेका ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई रास्वपाले आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी अडियो काण्डले पदमुक्त भएका थिए ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, नेपालका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मी प्रश्न उठेपछि तत्काल एक्सन लिएर सकारात्मक सन्देश दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नातावाद प्रमाणित हुनासाथ कारबाही गर्ने यो निर्णय एकदमै सकारात्मक छ ।’
